काठमाडौं । काठमाडौंको घट्टेकुलोमा बस्ने २१ वर्र्षीय बिरन्जन यादव छात्रवृत्तिमा सरस्वती क्याम्पसमा बिबिए प्रथम वर्षमा पढ्दै थिए । दिदि र भिनाजुसँग बस्थे, कलेज जान्थे । पढाईमा अब्बल भनेर चिनिएका बिरन्जनको जीवनमा २०७६ भदौ २३ मा नयाँ मोड आयो । ‘महिला सेल’ कालिमाटीबाट खटिएका प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरे । उनिबिरुद्ध बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन गरे । त्यसपछि लगातार ५ वर्ष ८ महिना थुनामा बसेर उनि निर्दोष सावित भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई सफाई दिने फैसला गरेसँगै उनि रिहा भएका हुन् ।
उनको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. गजेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘कारागार कार्यालय रामेछापबाट उँहा २०८२ जेठ २ मा छुट्नुभएको छ ।’ थुनामै बसेर काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्दाको बिरन्जनको कथा दर्दनाक छ ।
महिला सेलमा २०७६ भदौ २३ मा एकजना किशोरीले उनिबिरुद्ध बलात्कार कसुरको किटनी जाहेरी दिइन् । त्यसैदिन प्रहरीले उनलाई हत्कडी लगाए । आफुभन्दा तल्लो फ्ल्याटमा बस्ने किशोरीले उनिमाथी लगाएको आरोप थियो, ‘बिरन्जनले मलाई जवरजस्ती ललाई फकाई, झुक्याई, धम्कि दिदै निजको कोठामा लगेर ढोकाको चुकुल लगाई जवरजस्ती मेरो मुख थुनी, हात पक्री जबरजस्ती करणी गरे ।’ पीडित ९ कक्षामा पढ्दै थिइन् । २०७६ साउन २५ मा साँझ मैतिदेवीमा पुस्तक किन्न जाँदा भेटेर घट्टेकुलो स्थित डेरामा ल्याएर ५ बजेर ३० मिनेटमा बिरन्जनले बलात्कार गरेको उनको आरोप थियो । बलात्कार गरेको भनिएको समय भन्दा करिब १ महिनापछि पीडित प्रहरीकहाँ पुगिन् ।
अधिवक्ता द्वय डा. गजेन्द्र अर्याल र राम घिमिरेले त्यसलाई ‘आफ्टर थट’ भनेका छन् । डा.अर्याल भन्छन्, ‘जाहेरवालीले जवरजस्ती करणी गरिएको भनिएको घट्नाका तत्काल पछि व्यक्त गरेको नभई लगभग १ महिनासम्म पखिई, योजना बनाएर प्रहरीकहाँ गएको देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने विशेषज्ञ डा. श्रीराम खड्काले पीडितको कन्याजाली पुरानो च्यातिएको र सामान्य अवस्थामा रहेको वकपत्र गरिदिए । कन्याजाली च्यातिने कारण र प्रकृतिबारे अधिवक्ताद्वयले ब्याख्या गरेका छन् । उनिहरुको ब्याख्याको सार थियो, ‘बलात्कार हुँदा मात्रै कन्याजाली च्यातिँदैन् ।’ पीडितको आमा र अर्की एकजना महिलाले बलात्कार भएको विषयले पीडितले नै भनेर थाहा पाएका हौं भनेर बकपत्र गरे ।
घट्ना हुँदा आफु १८ वर्षभन्दा कम भएको पीडितको जिकिर थियो । पीडितले आफ्नो नाम पनि ढाँटेकी थिइन् । तर, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृत र अभियोजन गर्नेहरुले उमेर र नाम भेरिफाइ नगरकिनै मुद्दा अदालतमा लगेको देखिएको छ । २०७७ असोज २६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतकी न्यायाधिश गिता श्रेष्ठले बिरन्जनलाई १२ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरिन् । श्रेष्ठको इजलासले नाबालिकलाई बलात्कार गरेको मुख्य आधार लिएको देखिन्छ । त्यसपछि उच्च अदालतका न्यायाधिश द्वय सुभाष पौडेल र नरिश्वर भण्डारीले २०७८ फागुन २६ मा सजाय घटाएर ७ वर्ष कायम गरे ।
त्यसबिचमा उनलाई विभिन्न कारागार सरुवा गरिँदै थियो । नख्खु कारागारमा रहँदा २०७९ वैशाख महिनामा बिरन्जनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे । सामान्य परिवारमा जन्मेका बिरन्जनको परिवारसँग मुद्दा लड्ने पैसा थिएन् । उनका बुवा बीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजको चालक हुन् । सामान्य तलवले परिवार धान्न धौधौ थियो । अधिवक्ता डा. अर्यालले सर्वोच्चमा उनको पक्षमा निशुल्क बहस गरिदिए ।
उमेर र नाम ढाँटेको प्रमाणले सफाई
जाहेरीमा पीडितले आफु नाबालिग उल्लेख गरेकी थिइन् । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुले उमेर निर्धारणको लागी शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिलाई आधार मानेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए । सरकारी वकिलले पनि किटानी जाहेरी र बयानलाई आधार मानेर लापरवाहीपुर्ण अभियोजन गरे । वारदात हुँदाका अवस्थाको उमेर र स्थानिय निकायमा भएको जन्मदर्ता रजिष्टर अनुसार पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको देखिएको छ । डा. अर्याल भन्छन्, ‘पीडितको जन्ममिति र नामथर नै फरक भेटिएको छ ।’
२०५७ मंसिर ५ मा जन्मेकी किशोरी घटना भएको समयमा १८ वर्ष पुरा भैसकेकी थिइन् । पीडितले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममिति पेश गरिन् । तर, जन्मदर्ता रजिष्टर र त्यसमा उल्लेखित विवरण फरक परेको भटियो । शैक्षिक सत्रसँग नमिल्ने समयमा किताव किन्न गएको भनेको र दिउँसै बाटोमा बलपूवर्क कोठामा लगेको विषय घटनासँग नमिल्ने अधिवक्ताहरुले तर्क गरेका छन् । अनुसन्धान र अभियोजनकर्तामाथी प्रश्न गर्दै बीरन्जनले भनेका छन्, ‘बिना आधार प्रमाण दोषी ठहर गर्दा मेरो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जिवनमा पुग्ने क्षतिको बारेमा अनुसन्धान अभियोजन र फैसला गर्नेहरुले पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन् ।’
बिरन्जनले बलात्कार नगरेको बरु वारदात भएको भनिएको दिन आफु वारदात स्थानमा नरहेको कुरा बताए । तर, अनुसन्धान अधिकृतहरुले उनि घटनास्थलमा भए नभएको समेत जाँचबुझ गरेनन् ।
गम्भिर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलले लापरवाही गर्दा संभावना बोकेका युवक अनाहकम लामो सयम जेल बस्न बाध्य भएका छन् ।
२०८२ वैशाख ३१ मा सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालले सफाई हुने फैसला गरेपछि रिहा भएका उनि आफ्नो गाउँघर बिरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर–१८ मा पुनस्र्थापित हुने अर्को लडाईंमा छन् । उनका लागी त्यो लडाईं पनि संघर्षपुर्ण बन्दै छ ।