काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एन्ड पे’ को निर्णय सच्चिने बताएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको १३औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा उनले बजेटमा उल्लेख भएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई सच्याउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको बताएका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीको ठूलो मेहनत आवश्यक रहेको बताए ।
‘छोटो समयमा रु ६४ खर्ब लगानी गरेर ठूलो लक्ष्य हासिल गर्दैै गर्दा लाखौँ व्यक्तिले रोजगार पाउनाका साथै राज्यलाई खर्बौं राजस्व आम्दानी हुने र अन्य क्षेत्रसमेत चलायमान हुन्छ’, उनले भने ।
मन्त्री खड्काले विद्युत् प्राधिकरणभित्र रहेका ज्यालादारी कर्मचारीको समस्या बढी रहेकाले यसको समाधानका लागि काम गरिने बताए । ‘ज्यालादारी कर्मचारी नै बढी दुर्घटना र पीडामा पर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि ख्यालमा राखेर सेवासुविधा थप्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । सेवा सुविधाबारे मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएको छ, चाँडै अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ’, मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले विद्युत् ऐन चाँडो संसदबाट पास हुने चरणमा रहेको बताउँदै मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले आफ्ना निकायलाई परिष्कृत गर्दै लैजाने बताए । प्राधिकरणलाई ‘अन्डरवन्डलिङ’ गरे कर्मचारीलाई पनि फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीले कमाएको रकम जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्यो भने दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ भनेर त्यस्ता रकमलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए । पर्यटन, कृषि, उद्योगभन्दा अगाडि ऊर्जा क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्छौँ भनेर सरकार लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।