विपुल पोख्रेल
बहुदलीय लोकतन्त्रमा शासन दलहरूले नै गर्ने हुन् । बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा दलहरूको साझा अभ्यास के हो भने उनीहरु आवधिक निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याउन प्रयत्नशील रहन्छन् । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा निर्वाचन अनिवार्य प्रक्रिया हो । तर, आवधिक निर्वाचन हुँदैमा त्यस देशको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने भने होइन र छैन ।
त्यसका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको स्वस्थ, निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ । जनताले बिनाडरत्रास आफूले चाहेको राजनीतिक दल र तिनका उमेदवारलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ । त्यस्तो निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त भएको दलले सरकार बनाउँछ । तर, बहुमत आएन भने के गर्ने ? यसको पनि अभ्यास भइरहेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार बनाएर शासन चलाउने । नेपालमा पनि यस्तो अभ्यास चल्दै आएको छ ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा त एउटै दलको सरकार पनि बन्छ र ? भन्नेजस्तो अवस्था नै निम्तिएको छ । विसं २०१५ सालको निर्वाचनपछि, ०४८ सालको निर्वाचनपछि र ०५६ सालको निर्वाचनपछि बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार निर्माण भए । त्यसो त बहुमत ल्याउन नसके पनि ठूलो दलको हैसियतले ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि संसद्मा ठूलो दलको हैसियतले विपक्षको समेत समर्थनमा नेकपा ( एमाले)को एकमना सरकार पनि बनेकै हो । तर, बिडम्बना यी कुनै पनि एकमना सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन्/पाएनन् ।
विसं २०७४ सालमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले चुनावमा बहुमत त ल्यायो तर त्यसलाई एकमना सरकार भन्न मिलेन । यद्यपि, पछि तिनको एकीकरण भयो । त्यसैले सरकारमा अन्य दलहरुलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।
विसं २०७९ पछि त एकमना सरकार बन्नै सकेन । अब त ‘यो निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैको पनि बहुमत आउँदैन’ भन्ने भाष्य नै निर्माण भइसकेको छ । कुनै दलको बहुमत नआउने र एकमना सरकार नबन्ने देखिएकाले राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बन्न पुगेको छ नेपाल ।
नेपाली राजनीतिक दलहरुमा सधैँ एउटा समस्या देखिने गरेको छ । त्यो के भने परिवर्तनका लागि जस्तोसुकै लडाइँ पनि लड्ने । सशस्त्र, निशस्त्र, सत्याग्रह सबै प्रकारको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नसमेत नेताहरू पछि हटेनन् । तर, परिवर्तनपछिको राजनीतिलाई उचित ढंगले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै परिणाम दिलाउनेतर्फ तिनको नेतृत्व अझै पनि कमजोर नै देखिएको छ । विसं २००७ को जनक्रान्तिले ल्याएको उपलब्धिलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने ०४६ पछि, ०६४ पछि र अहिलेको संविधान निर्माणपछि पनि कमजोरी देखिँदै आयो । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । अस्थिरता, दलहरुको आन्तरिक गुटबन्दी र विश्वासको संकटले गर्दा छोटो समयमै सरकार परिवर्तन हुने क्रम जारी छ ।
परिवर्तनको जनमुखी व्यवस्थापन हुन नसक्नुका पछाडि केही कारणहरू पनि छन् । ती कारण दलसापेक्ष पनि छन् भने कतिपय सझा पनि छन् । कारणमा गहिरोसँग नगईकन सुधारको संभावना हुँदैन । त्यसैले नेपाली राजनीतिक अभ्यासमा रहेका र नेपालको राजनीतिले सही बाटो पकडेको हेर्न चाहनेहरूले यो समस्याको कारण पहिचान र समाधानको खोजीतर्फ आफूलाई अग्रसर बनाउन आवश्यक देखिएको छ । यस्तो प्रयत्नले भावी राजनीतिलाई सही रूपमा एउटा बाटामा लैजाने संभावना बलियो हुन्छ ।
समस्याको जडको कुरा गर्दा घरेलु बेमेल नै ठूलो समस्या हो । बाह्य हस्तक्षेपको कुरा आन्तरिक राजनीतिमा सहमति कायम हुन नसक्नु र आत्मविश्वासले भरिएको नेतृत्वको अभावले निम्तिएको हो । यहाँ एउटा सन्दर्भ स्मरण गरौँ – २०१७ असार १५ गते मुस्ताङमा नेपाल र चीन सीमानजिक नेपाली भूमिमा चिनियाँ सेनाले गोली चलाउँदा सुबेदार बमप्रसादको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने १७ जना नेपाली कर्मचारीलाई चिनियाँ सेनाले कब्जामा लियो ।
उनीहरूसँग रहेको सामान र घोडासमेत चिनियाँ सेनाले कब्जामा लियो । त्यो घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘कडा पत्र’ लेखे । घटनामा चीनले माफी माग्यो र क्षतिपूर्ति स्वरूप नेपाललाई ५० हजार रुपियाँ दियो । त्यसै घटनालाई लिएर भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘नेपालमाथिको आक्रमण भारतको पनि चिन्ताको विषय’ भन्ने भावको अभिव्यक्ति दिए । बीपी कोइरालाले त्यस अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाए र भने, -‘नेपालको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल आफैँले लिन्छ ।’ पछि नेहरुले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याए । नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि यो सामान्य कुरा थिएन ठूलो कूटनयिक सफलता थियो । यस प्रकारको आत्मविश्वाससहितको नेतृत्वको अभाव, नेतृत्वमा अस्पष्टता, आन्तरिक बेमेल, शक्तिमा पुग्ने अस्वस्थ्य होड, व्यक्तिगत सत्ता लिप्सासहितको राजनीतिक अभ्यासजस्ता कारणले नै हो बाह्य चलखेल बढ्ने ।
त्यसकारण आन्तरिक समस्याहरूमा नै बढी घोत्लिएर नयाँ परिवेश निर्माणका लागि प्रेरित हुने हो भने धेरै कुरामा समाधान खोज्न सकिन्छ ।
अहिले हामीले अभ्यास गर्दै आएको राजनीतिक पद्धति दलहरूको प्रतिस्पर्धात्मक भूमिकामा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो । त्यसकारण यो अभ्यासका मुख्य पात्र वा जिम्मेवार पक्ष दलका नेताहरू नै हुन् । उनीहरूभित्रका कतिपय समस्याले नै यो अवस्था आएको हो ।
यहाँ दलहरुको अवस्थाको दलगत विश्लेषण गरौं –
नेपाली कांग्रेस : यो पार्टी मूलभूतरूपमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि स्थापित भएको हो । परिवर्तनको नेतृत्व पनि यसले गरेको छ । देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि योगदान दिएको पार्टी हो । बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाप्रति यो दलको बलियो प्रतिबद्धता देखिन्छ । कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने जनाधारित (मास बेस्ड पार्टी) का रूपमा विकास गर्दै गरेको ठान्छ ।
तर, व्यवहारमा कांग्रेसले लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि आन्तरिक संरचनामा लोकतान्त्रिक अभ्यास अपेक्षित रूपमा संस्थागत भएको छैन । महाधिवेशन र संगठन संरचनामा भाग लिने प्रतिनिधिहरूको संख्या ठूलो भए पनि गहिरो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा समस्या देखिएको छ । गुटगत अभ्यास र संगठनात्मक अनिश्चितताले कांग्रेसको ‘मास पार्टी’को दाबीमा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । आवधिक निर्वाचनको अभ्यास आफूमा र आफ्ना भातृसंस्थाहरूमा नियमित गराउन सकिरहेको छैन । मास पार्टी भए पनि उसको टोलसम्म संरचना बनाउने विधान छ । महाधिवेशन गर्दै गर्दा कांग्रेसको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म गरेर ८ हजारभन्दा बढी संरचना बन्छन् । अर्थात त्यति धेरै संख्यामा सभापति निर्वाचित हुन्छन् । त्यति धेरै संख्यामा सभापति र त्यसैअनुसार पदाधिकारी चयन हुने अभ्यास गर्ने दललाई मासबेस्ड पार्टी भन्ने कि नभन्ने ?
आफ्नो मूल चरित्रबाट विमुख भएर पदमार्फत क्याडर जन्माउने अनि गुटको चरम अभ्यास गर्ने बाटोमा कांग्रेस हिँडेको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट मत धेरै छ भन्ने धारणाबाट ग्रसित भई कम्युनिस्ट पद्धति झैँ ‘क्याडर बेस्ड’ अभ्यासमा जान खोज्ने तर मुखले भने ‘लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छु’ भन्ने कुराले कांग्रेसलाई संगठन विस्तार गर्न अलमलाइरहेको देखिन्छ । अलमलमा रहेको पार्टीको संगठन कमजोर हुने नै भयो । संगठन कमजोर हुँदा अविश्वास र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनथाल्छ । आन्तरिकरूपमा यस्तो समस्या भोगिरहेको पार्टीले समग्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न र राजनीतिलाई सही मार्गमा हिँडाउन गाह्रो पर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्रका यी समस्याहरूको प्रभाव पार्नु स्वभाविकै हो ।
नेकपा (एमाले) : मूलतः नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहकारूपमा दाबी गर्दै आए पनि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको पार्टी हो । यस पार्टीले फुट र जुटको मार र अवसरबाट आफूलाई धेरै पटक जोगाउँदै र अड्याउँदै आउनु परेको छ । पार्टीको नाम कम्युनिस्ट राख्ने तर आफूलाई चरित्रगतरूपमा लोकतान्त्रिक दलकारूपमा उभ्याउन खोज्ने उसमा अभ्यासमा छ । कम्युनिस्ट स्कूलिङमा हुर्किएका नेताहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई रुपान्तरण गर्दाका चरित्रगत समस्याहरु उस्का अहिलेका मुख्य समस्या हुन् । समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक कार्यक्रमसंगै राजनीतिक रणनीति निर्माणका सन्दर्भमा पनि उसमा समय समयमा समस्या देखिएका छन् ।
माधवकुमार नेपालले अर्को पार्टी स्थापना गराएपछि प्रत्यक्ष गुटगत अस्वस्थता नदेखिए पनि समस्या मुक्त भने छैन । कम्युनिस्ट दर्शनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आफूलाई रूपान्तरण गर्दैआएको भए पनि पार्टीको आन्तरिक निर्णय प्रणालीमा केन्द्रीय नियन्त्रणको प्रभाव देखिन्छ । नेतृत्वसँग असहमति राख्नेहरू दबाबमा रहने अवस्था बनेको आलोचना प्रायः सुनिन्छ जसले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा प्रश्न उठाएको छ । ‘भनिन्छ, विरोधमा बोल्नेलाई भीम रावल बनाइदिन्छन्’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास त्यहाँ सिर्जित छ । राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान दिँदै आएको भए पनि हाल नेतृत्वसँग प्रश्न गर्नसक्ने क्षमता गुमाउँदै गरेको यस पार्टीभित्र अविश्वास झनै झांगिदै छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीभित्रको समस्याको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने नै भयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) : सशस्त्र विद्रोहमार्फत सत्ता प्राप्त गर्ने माओत्से तुङ्को मार्ग पछ्याउँदै नेपाली राजनीतिमा उदाएको यो शक्ति ०६२/०६३को परिवर्तनसंगै विस्तृत शान्ति संझौताको दस्ताबेजलाई स्वीकार गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय अभ्यासमा संलग्न छ । सैद्धान्तिकरूपमा कम्युनिस्ट दर्शनको स्कुलिङमा हुर्किएको यस दललाई पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दाका अप्ठ्याराहरूले गाँजेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अधिकांश नेताहरू यही अभ्यासमा विमती राख्दै ससाना समूह बनाएर भए पनि अलग्गै बसेका छन् ।
पार्टीले ०६४ को निर्वाचनमा हासिल गरेको उपलब्धिको जगमा संगठन विस्तार गर्दै छ । त्यसपछि स्खलित हुँदै गरेको जमनत जोगाउने, आफूबाट टाडिँदै गएको द्वन्द्वकालीन सहकर्मीहरूलाई आकर्षित गर्ने आन्तरिक चुनौतीसँग पनि यो दल जुझिरहेको छ ।
हालको संसद्को संख्यालाई ‘म्याजिक’ भन्दै त्यो संख्याको फाइदा उठाउँदै यो वा त्यो दलसँग जोडिएर सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा यो पार्टी अन्यदलहरूका लागि अपेक्षाकृत अविश्वसनीयसमेत बन्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो शक्ति संक्रमणकालीन राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेको भए पनि हाल आन्तरिक एकता, जनविश्वास र नेतृत्वमा स्पष्टता ल्याउन संघर्षरत देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वपछिका सहकर्मीहरूको अलग्गै गुट रहनुले संगठन विस्तार र राजनीतिक प्रभावमा गिरावट आएको छ । आन्तरिकरूपमा यस्तो समस्यामा रहेको दलबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक नेतृत्व र भूमिका प्रदान गर्ने योगदान हुन कठिन हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी : पुराना शक्तिहरुबाट जनअपेक्षित भूमिका हुनसकेन भनेर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाउन थालेको यस दलको सन्दर्भमा कसैले टिप्पणी नै गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेकाहरू नेतृत्वमा भएका कारण उसका बारेमा टिप्पणी गर्न नै गाह्रो छ । राजनीतिक सिद्धान्त र कस्तो प्रणालीमार्फत राजनीतिमा योगदान दिने हो भन्ने सन्दर्भमा थप स्पष्ट धारणा बनाउँदै गरेको यस पार्टीको देशव्यापी व्यवस्थित संगठन अझै बनिसकेको छैन । असन्तुष्ट मतहरूलाई जम्मा गरेर योगदान दिने हुटहुटी भने नेतृत्वमा पाइन्छ । यही कारणले पार्टी स्थापना भएको वर्षदिन नपुग्दै भएको निर्वाचनमा अप्रत्याशित रूपमा २० स्थान जितेको थियो । तर, अरुको आलोचनामात्र गर्ने, आफ्नो समीक्षासम्म सुन्न नसक्ने प्रवृत्ति नत्याग्दै यस दलले राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि त्यसलाई सम्हाल्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गर्न भने लामै समय लाग्ने देखिन्छ । परीक्षण नभइसकेका कारण उसको प्रभावकारी उपस्थितिका सन्दर्भमा टिप्पणी गरिहाल्न जरुरी छैन ।
तर, मूल नेतृत्वमै समस्या देखिएको, आलोचना र समीक्षा सुन्नै नचाहने प्रवृत्ति, इन्टरनेट प्लेटफर्मको उपयोगमार्फत संगठन बनाउने नवीन अभ्यास प्रारम्भ गरे पनि त्यतिले मात्रै ठूलो पंक्तिसम्म पुग्न नसक्ने जोखिम उसका हालका चुनौती हुन् । ‘मिसन ०८४’ को रणनीति बनाएको यस दलले निषेधको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । विचार दर्शनमा अस्पष्टता, संसदीय अभ्यासमा अपरिपक्वता, अन्य दलहरुसँगको औपचारिक/अनौपचारिक संवादमा कमजोर प्रस्तुति, संवादका कुरा बाहिर ल्याएर सहानुभूति खोज्ने कमजोर रणनीति, सहयात्रीहरू दलहरुसँग छलफल गर्दै विश्वास अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, अदालतमा रहेको विषयमा हस्ताक्षर चलाउनुजस्ता गतिविधिले उसलाई अझै परिपक्व बन्न नसकेको दल भनेर बुझ्ने गरिएको छ । साथै टिप्पणी गर्नेहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत अशिष्ट र तर्कहीन गाली गरेर गलत भाष्य बनाउने अभ्यासलाई नरोक्ने हो भने शालीन नागरिकहरूको ठूलो जमातमा आफूलाई उभ्याउनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्नेतर्फ यस पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यी समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशाबोध गर्ने हैसियत बनाउन उसलाई अझै समय लाग्ने छ ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक यात्रा स्थायित्वभन्दा अस्थिरता, योजनाभन्दा प्रतिक्रियामा बढी केन्द्रित देखिएको छ । नियमित निर्वाचन र संविधानसम्मत प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विकासको खाका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । गठबन्धनको गणितीय खेलले सरकार बनाइए पनि स्थायित्वको प्रत्याभूति हुनसकेको छैन । अब आवश्यक छ—राजनीतिक दलहरू विचार, सिद्धान्त र नीतिमा केन्द्रित होऊन्, व्यक्तिगत लाभभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिउन् र नेतृत्व साहस, दूरदृष्टि र जिम्मेवारीपूर्वक राष्ट्र निर्माणको दिशामा अगाडि बढोस् । लोकतन्त्र सत्ता प्राप्तिको साधन नभई जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउने उपाय हो भन्ने बुझाइलाई व्यवहारमा उतार्नैपर्छ ।
(लेखक पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष हुन्)