विनोद घिमिरे
प्रहरीमा ‘दलित डेस्क’को कन्सेप्ट दलितहरूमा पनि पढेलेखेका नभएका र अशिक्षितहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा आउँदा असहज होला भनेर स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०७८ सालमा नै यसको निर्माण भएको हो । अहिले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा डेस्क स्थापना भइसकेको छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य नै दलितहरूलाई उनीहरूको मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने हो । उत्पीडन र छुवाछुतमा परेकाहरूको समस्या समाधान गर्न सहजता प्रदान गर्न भनेर हामीले डेस्क स्थापना गरेका हौँ ।
अहिले धेरै शिक्षित भइसक्नुभएको छ । आफ्नो हकअधिकारबारे उहाँहरूले बुझिसक्नुभएको छ, २०७८ को स्थिति अहिले छैन । विभेदमा परेर पीडितहरू प्रहरी कार्यालयमा आउनेबित्तिकै डेस्कमा सम्पर्क राख्नुहुन्छ । सम्पर्क गरेपछि उहाँलाई परेको समस्या के हो, त्योचाहिँ हाम्रै कुन तहबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर विश्लेषण गर्छौँ । सम्बन्धित प्रहरी युनिटबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने भएमा अथवा जटिल प्रकारको विभेद छ भने कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउने काम प्रहरीले गरिरहेको छ ।
दलित डेस्कको संरचना प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निर्देशनालयमातहत छ । काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर परिसरमा संरचना छ । उपत्यकामा डिएसपीले कमान्ड गर्ने १८ वटा वृत्तमा समेत गरेर अहिले २२ वटा युनिटमा डेस्क स्थापना गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका १४ वटा जिल्ला तथा २० वटा इलाका प्रहरी कार्यालयसहित ३५ वटा डेस्क छन् ।
मधेस प्रदेशमा प्रहरी कार्यालय र मातहतमा समेत १४ वटा डेस्क छन् । बागमती प्रदेशमा २५ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ३३ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा २३, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २३ वटा डेस्क छन् । अहिले केन्द्रदेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म जम्मा १२७ वटा दलित सेल युनिटहरू गठन गरिएको छ ।
डेस्कको मुख्य काम नै दलितहरूलाई सामान्य काममा पनि सहजीकरण गर्नेदेखि लिएर कुनै जटिल समस्या आएमा कानुनी कारबाहीको लागि सहयोग गर्ने हो । कुनै भेदभाव भएको छ, छुवाछुतसँग सम्बन्धित अपराध भएको छ भने ती कुराहरू बुझेर हामीले कानुनबमोजिम आफूले गर्न सक्नेचाहिँ हाम्रै निकायबाट गर्छौँ । त्योबाहेक अन्य निकायमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ भने त्यसमा परामर्श गर्ने काम पनि हामीले गर्दै आएका छौँ ।
हामी २१ औं शताब्दीमा छौँ तर, अहिले पनि छुवाछुतका इस्युहरू आउँछन् । बरु पहिले अशिक्षाको कारण आउँदैनथे । अहिले सबैलाई हकअधिकारबारे थाहा छ । शिक्षित मानिसहरूको आस्थामा चोट पुग्ने काम र कुनै गैरकानुनी काम भएमा पीडितहरू आफ्नो हकअधिकारको लागि प्रहरी कार्यालयमा आउनुहुन्छ । हामीले निवेदन हेरेर घटनाको प्रकृति विश्लेषण गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छौँ ।
जाहेरी दर्ता गरेर कामकारबाही भएको छ । कतिपय घटना सामान्य किसिमका भएमा छलफल गराएर त्यहीँ माफी माग्न लगाएर ‘मिलापत्र’ गराउने पनि गरिएको छ ।
विवाद र मिलापत्र
उत्पीडन र विभेदका धेरै उजुरीचाहिँ मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेका छन् । ८० प्रतिशतजति नै उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिन्छन् । थोरै मात्रामा विवादहरू अदालतमा पुग्छन् । यसमा अलिकति कानुनी समस्याहरू पनि छन् । कतिपय बोलेका इस्युहरू मात्रै हुन्छन्, बोलेको कुरा सुन्ने साक्षी र अडियो, भिडियो नहुँदा मुद्दा लैजान हामीलाई समस्या छ ।
छलफलमा बसाल्दा पीडितले नै अर्को पक्षलाई ‘माफी’ दिने गरेका छन् । गाउँठाउँ र समाजमा समायोजन भएर बस्नुपर्ने हुनाले सामान्य विवादका घटनामा प्रहरीले सतर्कता गराउने काम गर्छ । छुवाछुतको इस्युमा पीडितको इच्छाअनुसार हामीले थप सजाय के गर्ने भनेर निर्णय लिन्छौँ ।
दलितसँगको बिहाबारीलगायत घटनामा समाजमा पुनस्र्थापनाको ठुलो समस्या छ । यस्ता घटनामा धेरै दुःख पनि पाइराखेका छन् । यसमा चाहिँ विभिन्न कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई हामीले नियालेर थप अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौँ ।
जातीय विभेदका इस्युहरूमा पुनस्र्थापना भएपछि पनि सुरक्षाका कुराहरू रहन्छन् । किनभने, प्रहरीसँग आफ्नै सेल्टर हाउस छैन । अन्य संस्थाहरूको सहयोग लिएर संरक्षण र पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्ने काम गर्छौँ । पुनस्र्थापनाको समस्याचाहिँ निकै ठुलो छ ।
विभेद र उत्पीडनका फरक–फरक घटना प्रहरीमा आउँछन् । गालीगलौज गरेका इस्युहरू सबैभन्दा धेरै आउँछन् । दलित भनेर हेलाहोचो गरेका घटनामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएपछि त्यसबारे जनचेतना फैलिएको छ । मान्छेहरूले कारबाही हुने रहेछ भनेर थाहा पाउन थालेपछि आफैँ आएर उजुरी दिन थालेका छन् । दलित डेस्क अहिले जिल्लामा मात्र नभएर वडा र इलाका प्रहरी कार्यालयसम्म लगेका छौँ । त्यो कारणले पीडितको पहुँच कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म पुग्दै गएको छ ।
अशिक्षाले समस्या
जातीय विभेद र उत्पीडन गरेमा कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश गाउँ–गाउँमा पुगेको छैन । सहरहरूमा मान्छेहरू सचेत छन् तर, हाम्रो ग्रामीण समाजमा धेरै पिछडिएका ठाउँहरू छन् नि ! त्यस्ता गाउँबाट प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्न पनि घण्टौँ लाग्छ ।
सबैभन्दा बढी नेटवर्क भएको त नेपाल प्रहरी हो । गाउँमा राज्यको प्रतिनिधित्व प्रहरीले गर्छ । त्यहाँ अशिक्षा छ, उनीहरूलाई कानुन र विभेदबारे थाहै छैन । त्यसैले हामीले अहिले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पहाडी जिल्लाहरूका दूरदराजका ठाउँहरूमा सचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ ।
अहिलेचाहिँ मानिसहरूलाई सबै मानव बराबर हुन्, कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन भन्ने सन्देश पुगेको छ । कतिपय त के छ भने बाबुआमाले थाहा नपाए पनि छोराछोरीले थाहा पाएर परिवारलाई सचेत गराएका छन् । उजुरीको सङ्ख्या बढ्नुमा सचेतनाको कारणले नै हो । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भेदभावका घटना धेरै छन् ।
दलित डेस्कको संरचना
दलित डेस्क महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको मातहतमा छ । त्यसमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देखि जवान दर्जासम्मका प्रहरी कर्मचारीले डेस्कमा काम गर्छन् । प्रहरीका युनिटहरूमा दलित डेस्कको फोकल पर्सन तोकिएको छ । फोकल पर्सनमा सिनियर अफिसरदेखि जुनियर अफिसरसम्म छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयहरू सबैमा सिनियर अफिसर हुँदैनन्, त्यहाँ तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूले फोकल पर्सनको रूपमा काम गर्छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार हामी छुवाछुतका मुद्दा अदालतसम्म लैजान्छौँ ।
(डीआईजी घिमिरे प्रहरी प्रवक्ता हुन्)