सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट जनतालाई पर्ने मार कम गर्न भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले इन्धनको बढ्दो घाटा र संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर छुटदेखि खपत नियन्त्रणसम्मका कदम चालेको जानकारी दिइन् ।
हालको मूल्य संरचनामा इन्धन बिक्री गर्दा नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनमै ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ ।
‘यो सानो रकम होइन,’ मन्त्री रावलले भनिन्, ‘त्यसैले यो समस्या केवल मूल्यको होइन, आपूर्ति शृङ्खला, कर, लागत, खपत र व्यवस्थापनको संयुक्त समस्या हो, त्यसैले सरकार केही निर्णय सहित अगाडि बढेको छ ।’
उनका अनुसार यो निर्णयले मूल्यवृद्धि रोक्न र अत्यधिक घाटामा गएको आयल निगमलाई राहत प्रदान गर्न मद्दत पुर्याउने छ ।