नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले व्यवसायीलाई दिँदै आएको कर तथा जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट नदिएसम्म विद्यार्थी सहुलियत सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागलाई एक पत्र लेख्दै महासंघले देश संघीय संरचनामा गएपछि यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको र सोसँगै व्यवसायीले पाउँदै आएको सुविधाहरू कटौती भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो।
महासंघका अनुसार मिति २०६५ फागुन २० गतेको निर्णयअनुसार यातायात व्यवसायीले विद्यार्थीहरूलाई भाडामा छुट दिए बापत नेपाल सरकारले वार्षिक कर, रुट पर्मिट र जाँचपास शुल्कमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो।
उक्त निर्णय २०७२ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो। तर, २०७२ को संविधान लागू भई संघीय संरचना बनेपछि प्रदेश सरकारहरूले यातायात क्षेत्रको कर र शुल्क आफ्नै ढंगले तोकेका छन्।
महासंघका अनुसार हाल कोशी प्रदेशले ४५ प्रतिशत मात्र छुट दिँदै आएको छ भने अन्य प्रदेशहरूले आर्थिक वर्ष २०७३ देखि नै ६० प्रतिशतको कर छुट हटाएका छन्।
यस निर्णयले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएको ४५ प्रतिशत छुटको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सरकार र व्यवसायीबीच यो विषयमा सहमति नजुट्दा विद्यार्थीहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ।