शुष्पा भुजेल न्यौपाने
संघीयतासँगै हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौँ । यतिखेर तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र बजेटको काम सकिएको छ । प्रदेशमा विषयगत मन्त्रालयका छलफल कर्मकाण्डी रूपमा चलिरहेका छन् ।
आज देश नीतिगत भ्रष्टाचारको चङ्गुलमा छ । जसलाई सामान्य नागिरकले पनि बुझ्न र आकलन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बुद्धिजीवी वर्ग, महिला, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत, सचेत युवा, लामो समयदेखि आफ्नो जीवन सामाजिक सेवामा त्याग गरेका व्यक्तित्वहरू र आम नागरिकले खिन्नताको अनुभूति गरिरहेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको सवाल विशेषतः बजेट विनियोजनका बेला उठ्ने गर्छ ।
केन्द्रमा सत्तारूढ दलले प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्ने हुँदा स्वायत्तता कमजोर भएको छ । नीति संवादमा दलगत राजनीति हाबी हुँदा दीर्घकालीन समाधानभन्दा अल्पकालीन फाइदामुखी नीतिले प्राथमिकता पाएको छ । यसर्थ योचोटिको नीति, सिद्धान्त र बजेटले केही व्यक्तिभन्दा बाहेक आम नागिरकलाई खिन्न पारेको छ । सामाजिक सञ्जाल, चियाचौतारी र सार्वजनिक यातायातमा समेत बागमती सरकारको उँधोगतिको चर्चा हुन थालेका छन् ।
यो सुनिरहँदा म मेरो जिम्मेवारीप्रति सचेत छु । गलत कुराको खबरदारी गर्छु । सत्य कुरालाई आत्मसात गर्दछु । नागरिकको आवाज बोल्न छाड्दिनँ र सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरिरहन्छु । सरकार बन्ने तरिका र सञ्चालनका प्रक्रिया हामी सबैले नजिकबाट देखेर, भोगेर वा सुनेर मनन् गरेकै छौँ । अरू प्रदेशको तुलनामा बागमती प्रदेशप्रति सबैको ध्यान विशेष तरिकाबाट थियो नै । संघीय राजधानी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू रहेको ठाउँ र राजस्व संकलन तथा वितरणका दृष्टिकोणले यो प्रदेश अपेक्षामा रहनु स्वाभाविक देखिन्छ । नागरिकले सरकारप्रति नै हो आशा गर्ने तर नेपालका दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेट ९२०८२र८३०ले नागरिकको आशालाई निराशामा बदलेको छ । सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सदनमा बोलेको कुरा, नीति तथा कार्यक्रममा बोलेका कुरामा सुन्दा लाग्थ्यो— जनपक्षीय बजेट आउनेछ, एकद्वार प्रणालीको नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ, लुप होलहरू बन्द गरिनेछन् ।
मलाई भने नेटमा खोजेर ल्याएका रमाइला नारा र सरकारको आलोकाँचो बोलीप्रति कति पनि विश्वास थिएन । मलाई डर थियो, आफैँ शंकामा धेरै डुबेँ कि भनेर तर होइन रहेछ । सरकारले १५ दिनमै पुष्टि गरिदियो, आफ्नो असली चित्र र चरित्र ।
जनपक्षीय बजेट भनेको के हो भन्ने सामान्य मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ । यसका खास इन्डिकेटरहरू के हुन् रु कक्षा ८–१० मा अध्ययन गर्दै गरेका बाबुनानीलाई सोध्नुस् वा मेरो सिन्धुलीमा जुनारको बिरुवा गोड्दै गरेको किसानलाई सोध्नुस्, तपाईंले बुझ्ने भाषामा उहाँले भनुहुनेछ— बजेट भनेको जनताको कर जनतामै फर्काउनु हो । जनपक्षीय बजेटले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई प्राथमिकता दिन्छ ।
सामाजिकन्यायमा आधारित र सबै वर्ग, लिंग, समुदाय, उमेर समूह तथा क्षेत्रलाई समेट्ने किसिमको बजेट नै आजको आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले बजेटलाई सही ढंगबाट ल्याउन सकेको छैन । यो सरकारले इतिहासमा गलत नजिर छाडेको छ ।
अझ यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने बागमती प्रदेश सरकार जुन समयदेखि ठुला दलको नेतृत्वमा गयो, त्यो दिनदेखि नै कर्तव्यविहीन बन्दै छ । एउटा मात्र उदाहरण भन्दा— हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर सांसद्हरू सदन जाने घडी पर्खंदै गर्दा सरकार अधिवेशन सकिएको ‘म्यासेज’ पठाउँछ ।
नीति र बजेट सरकारको मेरुदण्ड हो । जनताले आशा गर्ने भनेको पनि यही कुरा हो । आज यसको किन चौतर्फी आलोचना छ भन्दा कुनै पनि कोणबाट यो नीतिसंगत छैन । यसलाई पुष्टि गर्न केही तथ्य–तथ्यांक हेरौँ
जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार काठमाडौँ जिल्लाको जनसंख्या २० लाख ४१ हजार ५८७ छ । यस्तै यहाँ संघीय प्रतिनिधिसभाका लागि १० वटा र प्रदेशसभाका लागि २० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । पाँच लाख ५१ हजार ६६७ जनसंख्या रहेको ललितपुरमा संघका लागि तीनवटा र प्रदेशसभाका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्
चार लाख ३२ हजार १३२ जनसंख्या रहेको भक्तपुरमा संघका लागि ३ वटा र प्रदेशका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । सात लाख १९ हजार ८५९ जनसंख्या रहेको चितवनमा संघका लागि तीनवटा र प्रदेशका लागि ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
चार लाख ६६ हजार ७३ जनसंख्या रहेको मकवानपुरमा संघका लागि दुईवटा र प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तीन लाख २५ हजार ७१० जनसंख्या रहेको काभ्रेमा संघका लागि दुई र प्रदेशका लागि चार निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तीन लाख २५ हजार ७१० जनसंख्या रहेको धादिङमा संघका लागि दुईवटा र प्रदेशसभाका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । दुई लाख ६३ लाख ३९२ जनसंख्या रहेको नुवाकोटमा संघका लागि दुई र प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । तीन लाख २६ जनसंख्या रहेको सिन्धुलीमा संघका लागि दुई र प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । दुई लाख ६२ हजार ६२४ जनसंख्या रहेको सिन्धुपाल्चोकमा संघका लागि दुई प्रदेशका लागि चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । एक लाख ७२ हजार ७६७ जनसंख्या रहेको दोलखामा संघका लागि एक र प्रदेशका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । एक लाख ७० हजार ३०२ जनसंख्या रहेको रामेछापमा संघका लागि एक र प्रदेशका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । ४६ हजार ६८९ जनसंख्या रहेको रसुवामा संघका लागि एक र प्रदेशका लागि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
यसरी मसिनो रूपमा हेर्दा पनि पारदर्शी छैन केही बजेट । १४ भाइ र केही पहुँचवाला कर्मचारीको पकेटभित्र बजेट केन्द्रित देखिन्छ । उनीहरुलाई मन लागेको ठाउँमा र मन लागेका बेला प्रयोगमा ल्याउन सक्ने खालको वितरणमुखी बजेट देखिन्छ र यो बजेट केही घुमाउरो बाटोबाट बिक्रीमुखी छ । किन छ भन्दा प्रदेशसभा सदस्य, जो जनाताको मतदानबाट निर्वाचित भएर जुन क्षेत्र वा जिल्लाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरुलाई नै योजनाका विषयमा थाहा हुँदैन । योजनाको नाम, बजेट स्थान आवश्यक हो वा होइन— यस्ता प्रकृतिको बजेट अनगिन्ती संख्यामा छन् । जसले १४ भाइको असली रूप त आयो नै, प्रदेशसभाको सदस्य भन्ने हैसियतमा पनि प्रश्न खडा भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बजेट भाषण भएको दुई साता पुग्न लाग्दा समेत योजनाको किताब वितरण गर्न सकेको छैन । कार्यक्रममा किताबलाई पेन्ड्राइभमा दिने भनेर बाँडे पनि त्यसमा कुनै फाइल अपलोड हुँदैन । यस्ता कार्य गर्ने यो सरकारको बिचरोपन देखेर दया लाग्छ । जसको हातमा डाडुपन्यु उही भोकै भए भनेर रुँदै हिँडेको सुन्दा र देख्दा झन् लाज लागेर आउँछ । एउटा उखानको याद राम्रौसँग आयो— कपाल नभएको मान्छेलाई काइँयो दिनु र दाँत नभएको मान्छेलाई ओखर दिनु उस्तै हो । आज मैले मात्र होइन मभन्दा कम उमेरको पुस्ताले यो कुराको गहिरो अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग बजेट नै भएन भनेर हरेक वर्ष भनिरहेको हुन्छ ।
वर्ष ९२०८२र८३० का लागि बागमती सरकारले ६७ अर्बको बजेट ल्याएको छ । जुन चालु वर्षको भन्दा पाँच प्रतिशतले बढी हो । विगतका वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा बजेटको खर्च करिब ७२ प्रतिशत मात्रै छ । विशेषतः पुँजीगत खर्च निकै कम ९३८।९१ प्रतिशतमा सीमित० छ । यसले आगामी वर्षको बजेटको कार्यान्वयन क्षमताप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बजेटको संरचना र कार्यान्वयनको असमर्थता
बजेट बनाउनु मात्र होइन खर्चको प्रभावकारिता मुख्य हो । विगतका वर्षकै अनुभवबाट सिकेर कार्यान्वयन प्रणाली सुधार गरिनुपर्ने हो तर त्यस्तो गम्भीर योजना देखिन्न । चाहिनेभन्दा धेरै कार्यक्रम रहेका छन् । बजेटमा ७६ वटा कार्यक्रम थपिएका छन् तर पुराना क्रमागत कार्यक्रम नै समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । नयाँ सुरु, अधुरा बाँकी भन्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा युवाको लाइन देख्ने सरकारले बजेट बनाइरहँदा युवालाई स्वरोजगार दिने त भनेको छ । युवालाई स्टार्टअप अनुदान, सहुलियत ऋणजस्ता कुरा दोहोरिएर उल्लेख भएका छन् । विगतका वर्षमा त्यसको उपयोग, मूल्यांकन वा प्रभावकारिता के कस्तो रह्यो भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । यो वर्ष कति युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने संख्यामा छैन, होलसेलमा छस जसले गन्तव्य नै लिन सक्दैन ।
संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समन्वयको अभाव छ । संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय विफल हुँदा विपद् व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण, बजेट बाँडफाँटमा प्रभावकारिता आएको छैन । यो बजेटले पनि कुनै गति लिने देखिँदैन । विगतमा ४० प्रतिशत पनि नपुगेको खर्च पुनः दोहोरिने संकेत छ ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ । राज्यका नीति बजेटमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर बजेट त्यतातर्फ पटक्कै केन्द्रित छैन । तसर्थ कर्मकाण्डी होइन कार्यान्वयन हुने बजेट चाहिएको छ । नेता र मन्त्रीमुखी होइन आधारभूत जनताका आवश्यकता सम्बोधन हुने बजेट चाहिएको छ । यस बजेटले ती आवश्यकता पूरा गर्दैन भन्ने यो सरकारले गहिरो छाप छाड्न प्रदेश सरकार सफल भएको छ ।
यो बजेट कागजमा आकर्षक छ तर विगतका अनुभवले कार्यान्वयनमाथि विश्वास जगाउँदैन । हामीले घोषणामुखी होइन परिणाममुखी बजेटको माग गर्नुपर्छ । अब आवश्यकता छ— ठुला, बहुवर्षीय, उच्च प्रतिफल दिने कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्नेस खर्च गर्ने दक्षता र स्पष्ट कार्यान्वयन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने । नभए यो बजेट पनि बर्सेनि दोहोरिने वाचा र बर्सेनि बिर्सने अनुभव बन्नेछ ।
(लेखक बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)