जेबी विश्वकर्मा
नेपालमा आदर्श, सिद्धान्त, विचार र नैतिकतामा आधारित राजनीतिको खडेरी नै छ । सदाबहार राजनीतिक सिद्धान्त र विचारको बहस गर्ने मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारबाट निकै टाढा पुगिसकेका छन् । सार्वजनिक भाषण र नारामा वैचारिक अदर्शमा अडिकजस्तो देखिए पनि ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू व्यवहारमा कम्युनिस्ट वैचारिक आदर्शबाट स्खलित भइसकेका छन्
सामन्तवादविरोधी आन्दोलनलाई एकहदसम्म सफल बनाउन क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेले । सामन्तवादी राजनीतिक सत्ताको अन्त्यका लागि मूलतः झापा विद्रोह, कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी शक्ति र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को प्रमुख भूमिका रह्यो ।
वर्तमान सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा (एमाले) सामन्तवादविरोधी झापा विद्रोह, को–अर्डिनेसन केन्द्र हुँदै २०३५ मा गठन भएको नेकपा (माले) र मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधानको नेतृत्वमा रहेको पुष्पलाल समूहबीच एकता भएर २०४३ मा बनेको नेकपा ९मार्क्सवादी० सँग २०४७ मा एकता भएर बनेको पार्टी हो ।
एमालेको विरासत सामन्तवादविरोधी संघर्ष नै हो । २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले मदन भण्डारीले प्रस्तुत गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको रूपमा स्वीकार गर्यो । संसदीय व्यवस्थाको हिस्सा हुने, संसद्भित्र संघर्ष गर्ने र प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि अधिकतम प्रयत्न गर्ने कार्यनीति नै जबसको सार हो । यसलाई समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनको मार्गदर्शनका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता वर्ग संघर्ष हो । शोषक र पुँजीपति वर्गको राज्यसत्ताले सर्वहारा, श्रमजीवी र उत्पीडित वर्ग र लिंगमाथि गर्दै आएको अत्याचारविरुद्ध वा शोषित वर्गको पक्षमा दृढतापूर्वक संघर्ष गरी उत्पीडित वर्गको मुक्ति हुने राज्यसत्ता स्थापित गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।
यति मात्रै होइन, समाजका उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायमाथि हुने सबै किसिमका उत्पीडन, विभेद र अत्याचारको अन्त्य गर्ने वैचारिकीसहितको राजनीतिक कार्यक्रम गर्ने दायित्व पनि कम्युनिस्ट पार्टीको हो । तर, २०४७ पछि नेकपा (एमाले) संसदीय पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यासमा सामेल भएदेखि एमालेसँग न त श्रमजीवी, गरिब, मजदुर र किसानको मुक्तिका पक्षमा कुनै वैचारिकी छ, न उत्पीडिन वर्ग, लिंग र समुदायको मुक्तिको कार्यक्रम नै ।
अर्कोतिर, कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वलाई सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्छ । नेकपा (एमाले) ले सर्वहारा, श्रमजीवी र मजदुर वर्गको आवाज सुन्छ रु डिकेन्द्र राजवंशी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट संघर्षबाट श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायको मुक्ति हुन्छ भनेर झापा विद्रोहमा होमिए । सोही संघर्षबाट उदाएका नेताको मात्रै होइन, आफन्त र आसेपासेको समेत वर्ग उत्थान भयो । तर झापा विद्रोहका योद्धा राजवंशीले छोरालाई सानोतिनो जागिरमा लगाइदिन एमाले मुख्यालय धाए, सबैको बेवास्तामा परेपछि २०६७ मा पार्टी कार्यालयमै आत्महत्या गरे ।
यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । श्रमजीवी, गरिब, किसान र मजदुरको मुक्तिको आशासहित संघर्षमा सामेल हजारौं योद्धाको आजाव एमालेले सुन्छ ? ती वर्गको मुक्तिको सवाल पार्टीको विचार, दृष्टिकोण, नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा झल्किन्छ रु यदि कम्युनिस्ट विचार, सिद्धान्त र आदर्शप्रति प्रतिबद्ध हुन्थ्यो भने एमाले सुदखोरले आजीवन शोषण गरेका मिटरब्याजपीडितको पक्षमा उभिन्थ्यो होला ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी, गरिब, महिला, दलित र अल्पसंख्यकको आवाज बन्थ्यो होला । तर, एमालेका लागि सर्वहारा वर्ग, गरिब, श्रमजीवी, मजदुर केवल दस्ताबेजमा समेट्ने विषयबाहेक केही रहेनन् ।
नाममा कम्युनिस्ट भनिए पनि एमालेको चरित्र पुँजीवादी वर्गको पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेको छ । जनपक्षीय वा प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा पनि एमालेले कुनै परिणाममुखी भूमिका खेल्न सकेको छैन । त्यसैले नाममा कम्युनिस्ट छ तर व्यवहारमा एमालेको चरित्र कम्युनिस्ट छैन । वास्तवमा रूपमा एकथरी र व्यवहारमा अर्कै देखिने एमाले नाम मात्रको छद्म कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।
सिद्धान्तमा जनवाद, व्यवहारमा सर्वसत्तावाद
संसारभरका धेरैजसो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सर्वसत्तावादी ढाँचाबाट चल्दै आएका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन र सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन लेनिनले जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणा र अभ्यास गरेका थिए ।
जनवादको सार पार्टीका संगठनभित्र वैचारिक बहस गर्ने, फरक मतलाई वैधानिक रूपमा राख्ने र छलफल गर्न पाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गरिनुपर्छ भन्ने हो बहुमतलाई आधिकारिक निर्णय मानेर पार्टी नेतृत्वले कार्यान्वयनमा लैजाने तर फरक मतको पनि सम्मान गर्ने पद्धतिलाई केन्द्रीयताको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । छलफलमा स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपतालाई जनवादी केन्द्रीयताका रूपमा बुझ्ने चलन छ ।
यसरी जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासको अर्थ बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नु हो किनकि कतिपय मुद्दा वा सवालमा अल्पमत सही हुन पनि सक्छ । जनवादको अभ्यासले पार्टीको विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको मात्रै होइन, नेतृत्वको पनि आलोचनात्मक समीक्षा वा टिप्पणी गर्न पाउने ‘स्पेस’ लाई फराकिलो पार्छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन विचार, नेतृत्व, नीति र कार्यदिशाका सवालमा सघन छलफल हुने थलो हो । यद्यपि, विचारको विकासका लागि यस्ता सवालमा निरन्तर बहस र छलफल गर्ने बाटो जनवादले खुल्ला राख्छ । सांस्कृतिक क्रान्तिताका माओले जनवादको अभ्यासका सन्दर्भमा ‘सबै फूलहरूलाई फुल्न देऊ’ वा सबै विचारको छलफल र विकासलाई स्थान देऊ भन्ने नीति अवलम्बन गरेका थिए । एमालेले पनि जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त लागू गर्ने, स्वतन्त्रता र अनुशासनबीच सन्तुलन कायम राख्ने नीति २०७८ को संशोधिन विधानमा समावेश गरेको छ ।
यसको अर्थ पार्टीका सबै कमिटीभित्र फरक मत वा विचार निर्धक्क राख्न पाउनुपर्छ, ती विचारमाथि सघन छलफल हुने बाटो खुल्ला हुनुपर्छ र अल्पमतको विचारको सम्मान गर्दै बहुमतको निर्णय लागू हुनुपर्छ भन्ने होला । तर, एमालेमा लेनिनले व्याख्या गरेको जनवादी अभ्यास लागू भएको कुनै संकेत देखिँदैन । बरू नेतृत्वले फरक विचारलाई निषेध गर्ने वा फरक विचार राख्नेको राजनीतिक जीवन नै सिध्याइदिने प्रवृत्तिको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ ।
यसै साता सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उठेका दुई मुद्दा– पार्टी नेतृत्वको ७० वर्षे उमेर हद र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताका सन्दर्भमा केन्द्रीय सदस्यले नै मत राख्दा सतर्कतापूर्वक नापीतौली बोल्नुपर्ने परिस्थिति आन्तरिक जनवादमाथिको चुनौती हो ।
रुसी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्टालिनले जनवादलाई संकुचन गर्ने र भिन्न मतमाथि दमन गरेका कारण आलोचित हुन पुगेका थिए । एमालेका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय नै अन्तिम हुने परिस्थिति अझ बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, फरक विचार र दृष्टिकोणमाथि सघन बहस गरी निष्कर्ष निकाल्ने र नीति, नेतृत्व र व्यवहारका सम्बन्धमा निर्मम विमर्श हुने परिस्थिति एमालेमा देखिँदैन ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीको शक्ति अभ्यास मूलतः प्रभुत्ववादी छ वा शक्तिको मातले कमजोरलाई हेप्ने, पेल्ने र निर्णय लाद्ने प्रकृतिको देखिन्छ । यसको पछिल्लो उदाहरण विद्या भण्डारीलाई पार्टी सदस्यताबाट समेत रोक्नु हो । भण्डारीको सक्रिय पार्टी राजनीतिका सकारात्मक वा नकारात्मक पक्ष होलान् तर सदस्यता रोक्नुको अन्तर्य पार्टी सत्ताको एकाधिकार कायम राख्नु हो । विद्या भण्डारीलाई मात्रै होइन, आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व दाबी गर्ने सम्भावना भएका नेतालाई तर्साउनु पनि हो । सिद्धान्तमा जनवाद र व्यवहारमा प्रभुत्ववादका थुप्रै उदाहरण एमालेमा छन् ।
उत्पीडितप्रति अनुदार
नेपालमा संघीयताको पक्षमा लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति, मधेशी र सीमान्तीकृत समुदायले संघर्ष गर्दै आएको थियो भने माओवादी जनयुद्धका क्रममा प्रदेशको जातीय–क्षेत्रीय स्वायत्त प्रदेशको अभ्यास नै गरेको थियो । संविधानसभाका बेला विशेष गरी एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य गरी पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीयताको मुद्दा उत्पीडित समुदायले उठाउँदै आएका थिए ।
उत्पीडित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडन, ऐतिासिक थातथलो, भूमि र सभ्यतामाथि एकल जातीय राज्यसत्ताबाट भएको हस्तक्षेपको अन्त्यको मुद्दा आदिवासी जनजातिले उठाउँदै आएका छन् । तर, एमाले आदिवासी जनजाति, थारू, मधेशी र सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, स्वायत्तता र अग्राधिकारको विपक्षमा उभिँदै आयो ।
पार्टीभित्रै आदिवासी जनजातिको आवाजलाई सुनेन । त्यसैको परिणाम तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टी नै परित्याग गर्नुपर्यो । कोशी प्रदेशको नामकरणका सम्बन्धमा मूलतः आदिवासी जनजातिले लामो संघर्ष गरे । मुकुम्लुङमा केबलकार सञ्चालनका सन्दर्भमा राज्यले निकै ठूलो दमन गर्यो । थारूले ऐतिहासिक शोषण र अत्याचारबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् ।
उत्पीडित समुदायले पहिचान र अधिकारको संघर्षलाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिइरहेका छन्, तर यी सवालमा एमालेले यस्ता गम्भीर सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा अनुदार व्यवहार देखाइरहेको छ । जात व्यवस्थाका कारण दलितमाथि निरन्तर उत्पीडन, हिंसा र अत्याचार छ तर एमाले पार्टीसँग दलित मुक्तिको कुनै स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण र योजना छैन । पार्टीले समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, पार्टी सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एक जना पनि दलितलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दैन । मौका मिलेसम्म एमाले अध्यक्ष ओली उत्पीडित
समुदायले संघर्षबाट प्राप्त गरेको सामान्य आरक्षण अधिकारको समेत विरोधमा उत्रिन्छन् । यति मात्रै होइन, महिला मुक्ति र अधिकारका सन्दर्भमा पनि ओली प्रतिगामी छन् ।
ऐतिहासिक रूपमा लैंगिक उत्पीडनको पहाड ढलाउँदै आएको पार्टीका महिला नेतृत्वलाई बलियो बनाउने, जिम्मेवारी दिने र पार्टीलाई महिला मुक्तिको दिशामा अगाडि बढाउने दायित्व पार्टी अध्यक्षको हुनुपर्ने हो । पार्टीभित्रका जनवर्गीय संगठनका आवाज सुन्ने, उत्पीडित समुदायको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यनीति तय गर्ने र अग्रगामी सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व ओलीबाट कहिल्यै हुन सकेन ।
मूलतः प्रगतिशील रूपान्तरण र अग्रगमनलाई रोक्ने, सीमान्तकृत समुदायको आवाज र आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा खुम्च्याउने र पितृसत्तात्मक खसआर्य वर्चस्वसहितको एकाधिकारवादी सत्तालाई बलियो बनाउने काममा नै ओलीको अहंभूमिका रहँदै आएको छ । यसले अन्ततः एमाले खसआर्य एकल जातीय राजनीतिको नेतृत्वकर्ता बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
एमाले : यथास्थितिदेखि यथास्थितिसम्म
एमालेले पार्टी दस्ताबेजमा जबजलाई सैद्धान्तिक आधार मानेर समाजवादी व्यवस्था ल्याउने सवाल समेटेको छ । तर, एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको समाजवाद कस्तो हो रु त्यस्तो समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाका मुख्य चरित्र कस्ता हुन्छन् रु अहिले राज्यसत्ता र अर्थतन्त्र दलाल र बिचौलियाको कब्जामा पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले भनेको समाजवादी अर्थ–प्रणाली कस्तो हुन्छ ?
यस्ता मुद्दा एमालेका लागि चासो र सरोकारका विषय रहेनन् । किनकि एमालेले अब सर्वहारा, श्रमजीवी, मजदुर र उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । कम्युनिस्ट नाम राखे पनि मूलतः यो पुँजीपतिको प्रतिनिधि पार्टी हो । कम्युनिस्ट दाबी गर्ने हो भने श्रमजीवी, गरिब, किसान र मजदुर तथा उत्पीडित समुदायको मुक्तिको स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम एमालेसँग हुनुपर्छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्वमा एमाले छ, कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमालेकै छन् । २ सय ५ स्थानीय तहमा एमाले नेतृत्व छ । कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको समाजवादका आधारभूत भ्रुणसमेत निर्माण गरेको छैन । सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा गरेका कुनै उल्लेख्य काम बाहिर आएको छैन अर्थात् एमालेको यात्रा यथास्थितिदेखि यथास्थितिसम्मकै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।